बाँदर नेपाली नेता जस्तो गर्दै !

  ६०१ नालायकको बपौती मात्र हो र नेपाल ??

सर्बोच्च अदालत देखी सबैतिर यही वाहियात बहस !

लथालिंग देशको भताभुँग चाला : 

संबिधान बनाउने, शान्ती कायम

 गर्ने होइन कि कसरी तलब भत्ता खाने,

 कसरी लुट्ने देश ?

 सबै तिर यस्तै देखिदैछ, हेर्नुस् त यो गाइजात्रा !

यी बाँदर र नेपालका नेता, सभासदमा कुनै भिन्नता देख्नुहुन्छ तपाईं ? हाम्रो देश पनि यसरीनै लुटिदैछ छिया छिया पारिदैछ, यिनै नालायक बाँदरहरुको नाटकमा मस्त छौं हामी नेपाली जनता । दिनमा १८ घण्टा लोडसेडिङ, आकासिदो महँगी, मट्टितेल, डिजेल, पेट्रोलको हाहाँकार, हत्या हिंसा, आतंक, लुटपाट, अपहरण, नेपाल बन्द, भ्रस्टाचार, माओवादी अत्याचार, ६०१ ठगहरुले बारम्बार म्याद थप्दै संबिधान र शान्तिका नाममा देश चिथोरिरहँदा टुलु टुलु हेरेर बस्ने हामी जनतालाई पनि धिक्कार छ ! घोरिएर हेर्नुस् हिडिरहेको कार रोकेर बाँदरका हूलले कारमा गएर र माथि रहेको डिक्की फोडेर, डिक्कीमा रहेका सरसामान लत्ता कपडा जसरी लथालिँग र भताभुँग पारेका छन, हाम्रो देशका नेताहरु सम्झिनुस् , अनी यो कार भित्रबाट दशा हेरिरहेकी महिलाको ठाउँमा आफुलाई र सोझा नेपाली जनतालाई सम्झिनुस् , तपाईं आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ कुन्नी ?

संविधानसभाको अवधि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारेमा आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच व्यापक छलफल भएको छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अली अन्सारीको विशेष इजलासमा संविधानसभाको अवधि के कारणले बढाउन सकिँदैन र विघटन गरियो भने विकल्प के हुने भन्नेजस्ता प्रश्नमा व्यापक छलफल भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले इजलासबाट प्रश्न गर्नुभयो- र्ँवर्तमान संविधानसभालाई विघटन गराएर चुनाव गर्राई अर्को संविधानसभा ल्याएर पनि संविधान बनाउन सकेन भने यही प्रक्रिया दोहोर्याइरहने ? कानुनविद्हरूको जवाफ थियो- ँप|mेस व्यक्तिले राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छ।’ कानुनविद्हरूले गएको वर्षसंविधानसभाको म्याद थपिएको कार्यसमेत असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए। गत वर्षव्यवस्थापिका संसद्ले संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको र राति १ बजेपछि संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बानेश्वरका भरतमणि जंगमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। आइतबार रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले ती कार्य संविधानसभाले स्वेच्छाचारी तबरले गरेको आरोप लगाएका थिए। अधिवक्ता पवनकुमार ओझाले व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नुपर्ने कार्य संविधानसभाले गरेको भनी राजपत्रमा निकालिनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभएको थियो। अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ संशोधन गर्न नपाइने बताउनुभयो। इजलासबाट न्यायाधीश शर्माले धारा ६४ लाई असंशोधनीय भनी कतै उल्लेख नगरेको अवस्थामा पनि संशोधन गर्न मिल्दैन र - भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता न्यौपानेले संविधानसभाको आयु पहिले नै तोकिसकेको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नुभयो। न्यायाधीश शर्मा र श्रेष्ठको एकै प्रश्न थियो- ँसंविधानसभा विघटन गरेर रिक्तता भयो भने के गर्ने ?’ 

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले मुलुक मुठभेडमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आज विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिको सम्मानमा मातृभूमि महिला समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुठभेडको अवस्था आए देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए । मुलुकलाई मुठभेडबाट बचाउन दलीय सहमतिमा संविधान सभाको म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । दलहरूसँग अहिले म्याद थप्ने वा नथपेर मुलुकलाई द्वन्दमा लैजाने भन्नेबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनले प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा उनले कलाकारहरू सुनिल थापा, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, समाजसेवी बिन्दु पहाडी, शान्ता मानन्धर, पिताम्बर बास्कोटा, कविरत्न शाक्य, चिकित्सक चन्द्रबहादुर विष्ट र भोला रिजाललगायतका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।
सोमवार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यलयमा भएको विपक्षी दलहरुको बैठकमा संयुक्त मधेशी मोर्चाका तिन घटक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय जनशक्ति लगायत अन्य विपक्षी दलहरुले कांग्रेसको १० बुँदे माग पत्रमा सहमति जनाएका हुन् । माओवादीले हतियार बुझाउनु पर्ने शिविरलाई विषेश समितीमा ल्याइने कुराको ब्यवहारीक कार्यन्यन हुर्नुपर्ने, कब्जा गरिएको सम्पती र यस अघि भएका सहमतिको व्यवहारीक कार्यन्वयन नभएसम्म म्याद थपको प्रस्तावमा सहमती गर्न नसकिने निश्कर्ष निकालेका छन् ।