संविधान सभाको म्याद अब ६ महिना भन्दा बढी थप्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको फैसला !

सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद अब ६ महिनाका लागि मात्र थप गर्न सकिने फैसला गरेको छ। संविधानसभाको म्याद थप्न राजनीतिक दलहरुको बैठक चलिरहँदा बुधबार प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले संविधानसभाको म्याद अबको ६ महिना भन्दा बढी थप्न नसकिने निर्णय दिएको हो। 'अन्तरिम संविधान २०६३ को आठौं संशोधन व्यवस्थापिका संसदले गर्नुपर्नेमा संविधानसभाले गरेको भन्दै' संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य बदर गर्न परेको  रिटलाई प्रधानन्यायाधीश रेग्मी, न्यायाधीशहरु दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले  खारेज गरेको हो। रिटउपर  आइतबार र सोमबार सुनुवाइ भएको थियो ।गत असार २१ गते निवेदक भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले यस विषयलाई तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले हेर्नुपर्ने बताएको थियो। यसभन्दा अघि संविधानको म्याद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले संविधानसभाको म्याद 
संविधान नबन्दासम्म भन्ने फैसला गरेका थिए।