झलनाथ खनाल माथि एमाले भित्रैबाट अर्को प्रहार !

नेकपा (एमाले) द्वारा गठित कार्यदलले नै संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो औंल्याउँदै यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुपर्ने मस्यौदा तयार गरेको छ। महासचिवर् इश्वर पोखरेल, पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल रहेको कार्यदलले पार्टी आगामी पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयार गरेको संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी नौबुँदे प्रस्ताव र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउने १९ बुँदे प्रस्तावलाई र्सार्वजनिक भने गरिएको छैन। संविधानसभाको म्याद थप्नुअगाडि माओवादी शिविरमा रहेका सबै हतियार विशेष समितिमार्फ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, ३ देखि ५ हजारको संख्यामा माओवादी लडाकूहरूलाई सुरक्षानिकायमा समायोजन गरी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्याउनुपर्ने
कुरा सो कार्यदलद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यको पुनःसंरचना, राज्यको स्वरूप र निर्वाचनप्रणालीलगायत मतभेदका विषयलाई एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने, दुइ महिनाभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र ६ महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने, माओवादीको पालुङटार बैठकमा सहभागी भएका पूवलडाकूहरूलाई शिविरबाट बिदा गर्नुपर्ने प्रस्ताव
एमालेको छ।

माओवादी सैनिकका पर्ूवलडाकूहरू रहेका शिविरमा सुरक्षानिकाय र प्रशासनका बहालवाला कर्मचारी तथा माओवादीतर्फाट सामेल हुनुपर्ने व्यक्तिहरू सम्मिलित संयुक्त टोली खर्टाई सामान्य रेखदेख र अनुगमन प्रारम्भ गरी सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम विशेष समितिको सचिवालयलाई प्रतिवेदन दिने, द्वन्द्वकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, र्सार्वजनिक र व्यक्तिगतलगायत सबै सम्पत्ति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिएको घोषणा गर्नुपर्ने, घोषणा गरिएअनुरूप काम नभए प्रशासनले कानुनी कारबाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने एमाले प्रस्तावमा उल्लेख छ। बृहद् शान्तिसम्झौता र सहमतिअनुरूप गठन नभएका विभिन्न आयोगहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा अविलम्ब गठन गर्ने, माओवादी नेताहरूका लागि गरिएको दोहोरो सुरक्षाव्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सुरक्षानिकायका भगौडा, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आरोपित र अपराधमा संलग्न भएकोमा सजाय पाएका वा मुद्दा लागेकाहरूलाई समायोजनमा समावेश गर्न नहुने एमाले कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ तर पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी भोलि आइतबारदेखि बस्ने भनिए पनि बैठक बस्ने/नबस्ने टुंगो भने छैन।