जेठ १४ पछि देशभर अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने आँकलन गर्दै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा !

संविधानसभाको म्याद थप भएको वा नभएको जुनसुकै अवस्थामा पनि सुरक्षाको स्थिति आपत्कालीन हुने विश्लेषणसहितको कार्ययोजनाको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारलाई बुझाएको छ। संविधानसभाको म्याद थप नभएको अवस्थामा सिर्जना हुने राजनीतिक रिक्ततामा सुरक्षा चुनौती धेरै हुने र थपिएको अवस्थामा पनि चुनौती भने कायमै रहने प्रहरीको विश्लेषण छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयमार्फ सरकारलाई पठाइसकेको प्रतिवेदनमा जेठ १४ पछिको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बनाइएको सुरक्षा रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत समावेश गरिएको छ। र्सवदलीय सहमतिको

आधारमा संविधानसभाको म्याद थप भएको अवस्था, दुइ तिहाइका आधारमा म्याद थप भएको अवस्था तथा संविधानसभाको म्याद थप नै नभएको अवस्थामा कस्ता चुनौती आउँछन् भन्ने विषयलाई समेत छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरेर तयार गरिएको प्रतिवेदनले संविधानसभाको म्याद थप नभएको अवस्थामा सुरक्षा जटिलता बढी हुने र आपत्कालको स्थिति सिर्जना हुने विश्लेषण गरिएको छ। संविधानसभाको म्याद थप नभएको अवस्थामा असामान्य रूपमा राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुने र देशभर नै व्यापक अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने आँकलन गर्दै प्रतिवेदनमा उक्त अवस्थामा राज्य संयन्त्र विशेष गरी सुरक्षा निकाय बढी संवेदनशील भई परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकता सुरक्षा रणनीतिमा औंल्याइएको छ। संविधानसभाको म्याद दुइ तिहाइ बहुमतबाट थप भएको अवस्थामा असहमत दलहरूबाट बन्द, हड्ताल, विरोध पर््रदर्शनका कार्यक्रम आउन सक्ने, सरकारबाहिर रहेको मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्ने र परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। र्सवदलीय सहमतिका आधारमा संविधानसभाको म्याद थपिए विरोधका खासै कार्यक्रम नआए पनि संविधान विरोधी, विभिन्न जातीय तथा धार्मिक र क्षेत्रीय संघ संगठनहरूद्वारा आŠना माग पूरा गराउन विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखाइएको छ। प्रतिवेदनमा म्याद थपिएको र नथपिएको दुवै अवस्थामा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक दलहरूबाट विरोध प्रदर्शन, बन्द, सडक अवरोध, आगजनी, तोडफोड, विष्फोटन जस्ता क्रियाकलाप गर्राई अराजकस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने, दलहरूबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने, जातीय समूहरूबीचको तनाव तथा धार्मिक असहिष्णुता वृद्धि भई देशमा अशान्ति हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ भने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न समूहद्वारा अवैध कारोबार, भन्सार चोरी निकासी, बन फँडानी, असुली, कब्जा, धम्कीजस्ता क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।

संविधानसभाको समयावधि थप्न नचाहने व्यक्ति तथा समूहहरू, राजावादी संघ संस्थाहरू, हिन्दू अतिवादीहरू, तर्राईका सशस्त्र समूह, व्रि्रोही माओवादी र अयोग्य लडाकूहरू, विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीयतासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू र आपराधिक समूहहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालबाट सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गर्दैै प्रतिवेदनमा सुरक्षा चुनौती सामना गर्न केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय कमान्डर सेन्टर, क्षेत्रमा क्षेत्रीय कमान्ड पोस्ट तथा जिल्लामा जिल्ला कमान्ड पोस्ट स्थापना गरी कारबाही सञ्चालन गर्ने कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि विशेष सुरक्षा कार्ययोजनाअनुरूप प्रभावकारी प्रहरी परिचालन गर्ने, तर्राई पर्ूर्वी तथा मध्यपश्चिमका जिल्लामा देखिएको सशस्त्र समूहको गतिविधिमा विशेष ध्यान दिने र सम्बन्धित स्थानबाटै सुरक्षा संकलन गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्यनीति पनि प्रहरीले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेठ १४ पछि प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न समकक्षीहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्ने, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यक्रमका बारेमा विशेष सुरक्षा सजगता अपनाउने र खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने कार्यनीति बनाएको छ। स्थानीय तथा राष्ट्रिय राजमार्गमा निरन्तर गस्ती गरी सवारी आवागमनलाई नियमित गर्ने, संवेदनशील स्थानको पहिचान गरी चौबीसै घन्टा प्रहरीको उपस्थिति कायम राख्ने र सीमा क्षेत्रको चेकजाँचलाई कडा पार्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीले सम्भावित सुरक्षा अवस्थाको आँकलन गर्दै सम्पर्ूण्ा प्रहरी अधिकृत तथा जवानको बिदा अस्थायी रूपमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गर्दै तालिम केन्द्रहरूमा रहेकालाई पनि आवश्यकताअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटाउने योजना बनाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर एक र प्रहरी विशेष कार्यदलको गरी जम्मा १ हजार १ सय ३३ जनशक्तिलाई एक ठाउँ राखी रिजर्भ फोर्सको रूपमा खडा गर्ने रणनीति पनि सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ। विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समूहहरूले आ-आŠनै प्रकारका मागहरू राखी राजनीतिक तरलतालाई थप अन्योलपूर्ण् बनाउने र विभिन्न सशस्त्र समूहहरूले आपराधिक गतिविधिलाई तीव्रता दिई शान्ति सुव्यवस्थामाथि नै आँच पुर्याउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएकाले सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च र्सतर्कतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ - कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।